सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको विपक्षमा गरेको फैसलाले गैरआवासीय नेपालीहरूबीच कम्पन पैदा गरेको छ।
उनको मुद्दा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ती गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा मात्र सीमित भए पनि उक्त फैसलाले नेपालमा भएको आफ्नो सम्पत्ति असुरक्षित रहन्छ कि भन्ने चिसो अधिकांश गैरआवासीय नेपालीको मनमा पसेको छ।
नेपालको संविधान- २०७२, मुलुकी देवानी संहिता- २०७४ र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन- २०६३ ले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकारबारे सम्बोधन गरेका छन्।
संविधानको धारा १४ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ दिने व्यवस्था छ। तर नागरिकता ऐन राष्ट्रपति कार्यलयमा रोकिएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन।
मुलुकी देवानी संहिता- २०७४ को दफा ४३३ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालमा प्राप्त गर्ने अंश वा अपुताली सुरक्षित गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोगमा नआए पनि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन- २०६३ ले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र पहिल्यैदेखि कार्यान्वयनमा छ। विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीले यही परिचयपत्रको आधारमा नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न, लगानी गर्न र तोकिएको अचल सम्पत्ति किन्न सक्छन्।
यसरी विद्यमान संविधान र कानुनले नेपालको पैतृक सम्पत्ति र गैरआवासीय नेपालीको हैसियतले जोडेको सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको भए पनि रवि प्रकरणपछि किन गैरआवासीय नेपालीहरू त्रसित छन् त?
दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भएका देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्दैन। विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन। त्यसैले विदेशी नागरिकता लिएपछि पनि नेपालको नागरिकता प्रयोगमा ल्याएका नेपालीहरू धेरै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। रविविरूद्धको अदालतको फैसलाले यस्तो कार्य गैरकानुनी भएको पुनः पुष्टि गरेकाले उनीहरू त्रसित बनेका हुन सक्छन्।
गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रले नेपालमा लगानी गर्ने, चल, अचल सम्पत्ति जोड्ने अधिकार दिएको छ। तर धेरै गैरआवासीय नेपालीले परिचयपत्र लिएका छैनन्। परिचयपत्र प्रयोग नगरेर नेपाली नागरिकता नै प्रयोग गर्नुपर्ने थुप्रै कारणहरू छन्।
धेरैले ‘नेपालको कानुन हो, के पो होला र, विदेशी नागरिकता लिएको कुरा आफूले नभनेसम्म कसलाई पो थाहा होला र’ आदि भन्दै हेलचेक्य्राइँ सोच राखेको हुनुपर्छ। रवि लामिछाने जस्तो व्यक्तिले त विदेशी नागरिकता परित्याग नगरी नेपाली राहदानी लिए भने सर्वसाधरण गैरआवासीय नेपालीले भविष्यमा आउने परिणामलाई ख्याल गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
एक त, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रबारे सबै निकाय जानकार नै छैनन्। अर्कोतर्फ परिचयपत्र प्रयोग गर्दा अनेक प्रशासनिक झन्झट आउने गर्छन्। छोटो बिदामा नेपाल गएर कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक झन्झट टार्न पनि नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन्।
परिचयपत्र प्राप्त गर्न विदेशको नागरिकता लिएको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र यसको रेकर्ड सरकारी दस्तावेजमा रहने कारणले पनि धेरैले परिचयपत्र लिन चाहँदैनन्। परिचयपत्र लिन लाग्ने महँगो शुल्कले पनि कतिपयलाई विकर्षण गरेको छ। कसैले विदेशमा स्थापित हुन आफ्नो नाम र जन्म मिति समेत परिवर्तन गरेका हुन्छन्। परिचयपत्रका लागि आवेदन दिँदा विदेशको र नेपालको नागरिकताको विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ, जुन एकआपसमा नमिल्न सक्छ। त्यसैले उनीहरूले परिचयपत्र लिन सक्दैनन् र नेपालमा कारोबार गर्न पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन।
विदेशी नागरिकता नलिएका तर विदेशमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकले पनि गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र लिन सक्छन्। लगानीको सुविधाका लागि उनीहरूले परिचयपत्र लिने गर्छन्। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा ९ ले गैरआवासीय नेपालीको हैसियतले नेपालमा गरेको लगानी रकम र त्यसबाट प्राप्त हुने मुनाफा बराबरको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशमा रकम लैजाने सुविधा नभएकाले नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले नेपालबाहिर लगानी गर्न पाइँदैन। कतिपय देशले निश्चित पुँजी लगानी गर्ने विदेशी नागरिकलाई सजिलै आवास अनुमति (रेजिडेन्स पर्मिट) दिन्छन्। दुई वर्षभन्दा बढीको रेजिडेन्स पर्मिट हुनेहरूले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र लिन सक्छन्। त्यसैले विदेशमा लगानी गर्ने प्रायोजनकै लागि मात्र पनि परिचय लिने सम्भावना त छ।
गैरआवासीय नेपालीको सरोकार राख्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो। सुरूका दिनमा गैरआवासीय नेपाली ऐन, नियमावली निर्माण गर्न मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्यो। तर यस मन्त्रालयले ऐनले परिकल्पना गरेका कतिपय विषयहरू कार्यान्वन गर्न र माथि उठाइएका विषयको नियमन गर्नतिर ध्यान दिएको छैन। बरू अनावश्यक रूपमा राजनीतिक नेताहरूको निर्देशनमा गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्ने जस्ता संघका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नतिर समय खर्च गरेको छ।
उदाहरणका लागि अहिलेको अनलाइन प्रविधि प्रयोग गरेर सदस्यता वितरण गर्ने, उनीहरूको अभिलेख डिजिटलाइज गर्ने र अनलाइनमार्फत निर्वाचन गर्ने, मोबाइल एप्स प्रयोग गरेर संसारभरका नेपालीलाई जोड्ने आदि उद्देश्यका साथ संघले स्मार्ट एनआरएनएको अवधारणा सुरू गर्यौं। संघको यो प्रगतिशील कामविरूद्ध केही व्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिए। त्यसकै भरमा परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रहेको एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो। राज्यकोषको खर्चमा गरेको छानबिनको न कुनै प्रतिवेदन आयो न कुनै निर्देशन।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन- २०६३ को दफा–३ मा गैरआवासीय नेपालीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार दूतावासहरूले प्रत्येक देशमा भएका गैरआवासीय नेपालीको अभिलेख लिने र मन्त्रालयको केन्द्रीय एकीकृत प्रणालीमा पठाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ जसरी नेपालमा प्रत्येक नागरिकले स्थानीय निकायमा जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइँ दर्ता गराउनुपर्छ, त्यसरी नै प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीहरूले दूतावासमा आफ्नो विवरण दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने हो।
अभिलेख अनिवार्य गर्न सकियो भने विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिक कति छन्, उनीहरूको ज्ञान र सीप नेपालमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र होइन, गैरआवासीय नेपालीको नाममा अवाञ्छनीय काम गर्नेको गतिविधि निगरानीमा राख्न र कानुनी विषयमा सचेतना जगाउन पनि सकिन्छ। मन्त्रालयको इच्छाशक्ति हुने हो भने प्रविधि प्रयोग गरेर थोरै खर्चमा अभिलेख राख्न सकिन्छ।
संघले सुरू गरेको डिजिटल प्रविधि भत्काउन हिँड्नुको सट्टा संघसँग सहकार्य गर्न सकिन्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरू गरेको ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ मा लाग्ने आर्थिक भार पनि कम हुने थियो। अभिलेखका लागि दूतावासमा नाम दर्ता गर्न २० डलर तिरेर फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अभिलेखबारे धेरै गैरआवासीय अनविज्ञ छन्।
संघको निर्वाचनताका तारे होटलमा जम्मा हुने, नेताहरूको वरिपरि घुम्ने, टेलिभिजनमा देखिने टाइसुट लगाएका सुकिलामुकिला व्यक्तिहरू मात्र एनआरएन हुन् भन्ने भ्रम धेरैलाई छ। यी व्यक्तिहरू आम गैरआवासीय नेपालीका प्रतिबिम्ब होइनन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न जरूरी छ।
गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा नागरिकता र लगानीसँग मात्र जोडिएका छैनन्। उनीहरूको आयाम फराकिलो छ। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १५ ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू रहेकाले एक सात सदस्यीय एनआरएन सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो बोर्डले गैरआवासीय नेपालीको सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने परिकल्पना गरिएको छ।
तर मन्त्रालयले बोर्ड गठन गर्न नसकेको वर्षौं भइसक्यो। अहिले देखिएको नागरिकता र सम्पत्ति सुरक्षा जस्ता विषयमा यो बोर्डले सरकारलाई दिने सुझावले महत्व राख्थ्यो। गैरआवासीय नेपालीहरूले सिमाना बाहिरको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राज्यले यसै अनुसारको सरकारी संरचना बनाउन जरूरी छ।
नेपालमा ठूला लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूभन्दा सर्वसाधारण गैरआवासीय नेपालीले विदेशको नागरिकता लिन बाध्य छन्। विदेशको नागरिकता लिँदा जागिर, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, पेन्सन, अन्य देशमा भ्रमण गर्दा हुने सहजता आदि कारणले उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिन्छन्।
संविधानको धारा २९१ ले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा स्थायी बसोबास (पिआर, ग्रिनकार्ड) भएका व्यक्तिहरूप्रति राष्ट्रको नीति कठोर बनाएको कारणले पनि केही व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकता रोज्ने गरेका छन्।
उच्च वर्गका मानिसहरूलाई सर्वसाधारण गैरआवासीय नेपालीलाई जस्तो विदेशी नागरिकता लिन बाध्यता छैन। नेपाल फर्केर केही गरौंला भन्ने महत्वाकांक्षा राखेकाले पनि विदेशी नागरिकता लिएका हुँदैनन्। गैरआवासीय नेपाली संघका धेरै पदाधिकारीले अझै नेपालको नागरिकता कायम राखेका छन्। अन्य केहीले परिवारको कमसेकम एक सदस्यको नेपाली नागरिकता कायम राख्ने गरेका छन्।
विदेशको नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या यकिन गर्ने संयन्त्र राज्यसँग छैन। त्यस्ता नेपाली खोज्न सम्भव पनि छैन। त्यसैले एकपटकलाई निश्चित समयसीमासम्म (जस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन हुने मिति सम्म) विदेशी नागरिकता प्रयोग गरी नेपालमा जोडेको सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न लगाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सक्यो भने राज्य र गैरआवासीय नेपाली दुबैको हितमा हुनेछ।
यस्तो गर्न सकिएन र सम्पत्ति असुरक्षित हुने अवस्था आयो भने सम्पत्ति बेचेर गैरकानुनी ढंगले पैसा पुनः विदेश पलायन हुनेछ। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धान्न सहयोग गरेको राज्यले बिर्सनु हुँदैन। संविधानको धारा १४ को मर्मअनुसार पनि उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो।
नागरिकता ऐन संसदबाट पारित गरी छिटोभन्दा छिटो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने पहिलेका गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको नागरिकता प्रयोग गर्न बाध्य हुने थिएनन्। साथै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रले पाउने सुविधाको दुरूपयोग हुने छिद्रहरू बन्द गर्न राज्य स्वयं समयमा नै चनाखो हुन जरूरी छ। गैरआवासीय नेपालीहरू समस्या समाधान गर्न र उनीहरूको अथाह सम्भावनालाई देशको हितमा प्रयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको अहिलेको संरचना व्यापक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ वा मन्त्रालय स्तरको छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्छ। श्रोत ः सेतोपाटी डट.कम
