काठमाडौँ । माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरु दाहाल प्रचण्ड र भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले युद्ध अपराधमा दाहाल र भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको थियो।
नौ जना पूर्वबाल सैनिकहरुले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरुलाई अनाहकमा युद्धका लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनीहरुले अनमिनको वर्गिकरणका क्रममा आफूहरुलाई अयोग्य घोषित गरेर शोषण गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरुको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’
उनीहरुले बालसैनिकका रुपमा पहिचान भएका आफूहरु जस्ता २९२७ जनालाई ‘अयोग्य लडाकु’को मान्यता दिने निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरेका छन्। आफूहरुलाई परिपुरण र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरुले भनेका छन्, ‘हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।’
निवेदकहरुले आफूहरुलाई प्रचण्ड र बाबुरामले ढाँटेर युद्धमा होमेर भविष्य बरबाद गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
