चैत २८ गते,रामधुनी । कानुनी व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने छात्रवृत्ति रामधुनी नगरपालिका अन्तर्गतका नीजि विद्यालयले विद्यार्थीलाई नदिएको बिषयमा नेकपा माओवादीले नगरपालिकालाई जवाफ मागेको छ ।
मंगलबार विभिन्न १५ प्रश्नसहित सूचनाको हक अन्तर्गत जवाफ माग गर्न नगरपालिका पुगेको माओवादी रामधुनी नगर कमिटीले छात्रवृत्तिको बिषयमा जवाफ मागेको हो ।
सूचनाको हक अनुसार नगरले १५ दिनभित्र आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिन समयसीमा दिइएको माओवादी रामधुनीका अध्यक्ष बलराम चौलागाईले बताए ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार निजी लगानी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि १२ कक्षासम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि रामधुनीमा त्यो लागु भएको छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुनेले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीजि लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउँने उद्देश्यले ऐनमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था राखिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै माओवादीले शिक्षक सरुवा गर्दा ३ देखि ५ लाखसम्म कमिसन माग्ने गरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत करारमा कर्मचारी राखेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा छुट्टै नगरपालिकाबाट मासिक अतिरिक्त २५ हजार रकम लिने गरेको, मेयर र उपमेयरले स्वकीय सचिवका रुपमा बारम्बार मान्छे नियुक्ति गरेको, नगरपालिकाले स्थानीय बजारबाट समान खरिद नगरि बदनियतपूर्ण ढंगले रामधुनीबाहिरबाट खरिद गर्ने गरेको बिषयमा माओवादीले प्रश्न गरेको छ ।
