रवीन्द्र उप्रेती
असार ३१ गते,बर्दीबास। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि शैक्षिक अनुदान निकाशा नभएपछि गौशाला नगरपालिकाका ३१ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सामुहिक राजीनामा दिनुभएको छ ।
प्रधानाध्यापकहरूले मङ्गलबार नगरपालिका प्रशासन शाखामा राजीनामा बुझाउनुभएको हो । सामूहिक राजिनामाको खबरले नगरपालिकाको शैक्षिक एवं राजनीतिक वृत तरङ्गित पारेको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बाेधन गरी लेखिएको सामूहिक राजीनामा पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि दिवा खाजा, पाठ्पुस्तक, बाल शिक्षाका प्रति विद्यार्थी अनुदान, नगर शिक्षक, नगर अनुदान, सशर्त, पूँजीगत तथा शैक्षिक अनुदान लगाएत शीर्षकमा पटक पटक अनुरोध ताकेता गर्दा पनि निकासा नभएको उल्लेख छ ।
केही शीर्षकमा भने नरपालिकाले अति न्यून निकासा पठाएकोले शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्न कठिन भएको हुँदा सामुहिक राजीनामा दिन बाध्य भएको जनाइएको छ ।
राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाबाट उक्त शीर्षक अन्तर्गतको रकम निकाशा नगरी दिएको अवस्था (खर्च अभाव) बाट शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने भएकोले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी यो सामूहिक राजीनामा पत्र पेस गरेका छौँ ।’
यसअघि अनुदान कटौतीबाट असंतुष्ट प्रधानाध्यापकहरूले सरस्वती मावि भण्टाबारीका प्रअ शुभकरण यादवको अध्यक्षतामा गौशालामा मङ्गलबार बिहान बसेको बैठकले सामूहिक राजीनामा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय लगत्यै नगरपलिको कार्यालय पुगेका प्रअहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्मिता शर्मा र शिक्षा शाखा प्रमुख संजय सिंह आफनो कार्यकक्षमा नभेटिएपछि प्रशासन शाखा प्रमुख मिश्रीलाल यादवको टेबलमा सामूहिक राजीनामा पत्र बुझाउनुभएको थियो ।
प्रशासन प्रमुख यादवले प्रधानाध्यापकहरूले बुझाएको पत्र आफ्नो टेबलमा रहेको बताउनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले आफु खाना खान गएको समयमा प्रधानाध्यापकहरू आउनुभएकोले भेट हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खाना खाएर आएपछि प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफलमा बस्ने फोनमा कुरा भएको छ । हामी उहाँहरूको प्रतिक्षामा छौँ ।’
शिक्षकहरूका अनुसार अनुदान निकासा नगर्दा तीन महिनादेखि उधारो रहेको दिवा खाजा खर्च, पाठ्यपुस्तक रकम, सशर्त अनुदान, शैक्षिक सामग्री, भवन निर्माणका रकम फ्रिज गराएकाले विधालय आर्थिक बिचलनमा फसेको छ । यही कारण प्रधानाध्यापकहरू राजीनामा दिन बाध्य भएको शिक्षकहरूले जनाउनुभएको छ ।
प्रधानाध्यापकहरूले समस्या समाधानका लागि रोक्का गरिएका शीर्षकमा यथाशिघ्र निकाशाको माग समेत राख्नुभएको छ ।
श्रोत : गोरखापत्र अनलाइन
