गनेश कुमार यादव
माघ २० गते, इनरुवा । नेपालकाे पूर्वी नाका झापाको काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाटसुरु भएकाे मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवा आइपुगेको छ ।
मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालले पूर्वी नाका झापाको काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाट माघ १६ गते, मंगलबार देखि सुरु गरेकाे ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ अभियान माघ १९ गते शुक्रबार इनरुवा आएपुगेकाे हाे ।
मंगलबार बिहान मेची र पश्चिममा महाकाली नदीबाट एक साथ न्याय मार्च चितवनको नारायण घाटमा पुगेर एक हुने र त्यसपछि राजधानी काठमाडौंतर्फ प्रवेश गर्ने मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालले जनाएको छ ।
साेही यात्रकाे क्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य सडकमै पुगेर उनिहरुसंग भेटवार्ता गरेका छन् । प्रजिअ आचार्यले पिडितहरुसंग भेटवार्ता गर्दै पिडितहरुकाे समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् सम्बन्धित निकायमा पठाएर दाेषिलाई कार्वाही र पिडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
यात्रामा अधिकांश जेष्ठ नागरिक रहेकाे र चिसाेमा लामाे पैदल यात्रा गर्नाले उनिहरुकाे स्वास्थ्यमा समस्या समेत हुने भएकाेले उक्त यात्रा सकेसम्म नगरिदिन प्रजिअ आचार्यले आग्रह समेत गरेका थिए ।
उनिहरुकाे न्यायका लागि र ६ बुँदे मागपत्र आफुले सम्बन्धित निकायमा पठाई दाेषीलाई कार्वाही र पिडितलाई न्याय दिलाउँन पहल गर्ने भनी प्रजिअ आचार्य पिडित संग सडकमै गएर भेटवार्ता गरेका थिए ।
एता भेटवार्ताकै क्रममा पिडित पक्षले आफुहरुले ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’अभियान सुरु भैसकेकोले यात्रा नराेक्ने प्रजिअ आचार्यलाई जानकारी गराए । उनिहरुले उक्त पैदल यात्राकाे क्रममा पहिलाे पटक सुनसरीमा आउँदा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सडमै आएर आफुहरुसंग भेटवार्ता गरेकाेमा खुशी ब्यक्त गरेका थिए ।
संघर्ष समितिले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन संशोधन र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मेची–महाकालीबाट एक साथ माघ १६ गते मंगलबारदेखि शान्तिपूर्ण पैदल यात्रा सुरु गरेकाे समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले जानकारी दिए ।
सरकारलाई दबाब दिन मिटर ब्याज पीडितहरूले सडक संघर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ सुरु गरेकाे अध्यक्ष कुश्वाहाले जानकारी दिए ।
यस्तो छ संघर्ष समितिकाे ६ बुँदे माग
संघर्ष समितिले सरकार समक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ। समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न तहका अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साह महाजनले आफुविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै मिटर ब्याज साहु महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दूरत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लघंनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हैदसम्मको कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडितले गैह्र कानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चितता गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि सरकार समक्ष राखेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले बताए।
