काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुपर्ने जरुरी नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफल भाग लिँदै उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको सम्मानका लागि आफूहरुले छलफलमा भाग लिएको बताए ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा लेखेको सन्देश र नागरिकता विधेयकको कुनै सम्बन्ध नभएको सांसद कर्णले बताए । ‘राष्ट्रपतिजीले जुन पठाउनुभएको छ ८ बुँदे, यो विधेयकसँग कहाँ सम्बन्धित छ ? कुन ठाउँमा सम्बन्धित छ’ उनले भने, ‘मैले पढ्दै गर्दा बडो राम्रो निबन्ध लेख्नुभएको छ ।’
उक्त सन्देशमा राष्ट्रपतिले संविधान संशोधनको विषय उठाउनुपर्ने सांसद कर्णले बताए । नागरिकतामा महिलालाई संविधानले नै विभेद गरेको भन्दै उनले त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘बरु यो संविधान संशोधन गरौं, महिला मैत्री भएन, लैंङ्गिकमैत्री भएन यो संविधान भनिदिएको भए त हामी पनि उफ्रेर राष्ट्रपतिको स्वागत गर्ने थियौं’ उनले भने, ‘संंविधानमा लेखेको कुरालाई अब के गर्छ त विधेयकबाट संशोधन हुन्छ ?’
सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएर सात लाख व्यक्तिको आँशु पुछ्न लागेको भन्दै उनले सरकारको कामलाई सत्प्रयासको संज्ञा दिए । राष्ट्रिय सहमतिको नाममा नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने सांसद कर्णले बताए ।
‘७ लाख मान्छे बेरोजगार भएका छन् । पढ्न पाएका छैनन् । विदेशमा काम गर्न पाएको छैन । सवारी लाइसेन्स पाएको छैन’ कर्णले भने, ‘त्यसलाई हामी फेरि टार्दैछौं भने कति असंवेदनशील विषय होला ? सात लाख मान्छे रोइरहेको छ, कराइरहेको छ, रोडमा आइरहेको छ, र हामी भन्छौं अझ राष्ट्रिय सहमति गरौं ?’
