एक टेलिभिजन वितरक संस्थाका सञ्चालकले आफूहरू आलाकार्टा शुल्क प्रणाली प्रति सकारात्मक रहेको बताए । तर भारतीय टेलिभिजन नेटवर्कहरूले यसलाई अटेर गर्दा विदेशी च्यानलको प्रसारण नै रोकिने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले पत्राचार गरेरै नेपाल सरकारलाई आलाकार्टाबाट पछि हट्न आग्रह समेत गरेको छ । तर सरकार भने अटेर गर्ने च्यानलको प्रसारण बन्द गरेरै भए पनि यो प्रणाली लागू गरेरै छोड्ने मनस्थितिमा अगाडि बढेको हो ।
“ग्राहक नभए पनि उनीहरूलाई न्यूनतम मासिक २० लाख रुपैयाँ भारु उठाउनु पर्ने हुन्छ,” ती सञ्चालकले भने, “तर आलाकार्टा लागू हुँदा ग्राहकबाट उठ्न नसकेको पैसा उनीहरूले लैजान पाउँदैनन् । त्यसैले गर्दा स्टार नेटवर्क, सोनी नेटवर्क, जी नेटवर्क जस्ता भारतीय टेलिभिजन नेटवर्कले आलाकार्टालाई लागू हुन नदिन खोजेका हुन् । ”
सोनी, कलर्स र डिस्कभरी नेटवर्कको डाउनलिङ्क अनुमति पाएको डिजिटल सिस्टम अफ नेपालका सञ्चालक शिव निरौलाले आफूहरू आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू हुनुपर्ने पक्षमै रहेको बताए । “हामी नभएर नेपालमा वितरक नराखी सोझै व्यवसाय गर्दै आएका नेटवर्कहरूले चाहिँ यो सिस्टम मान्दैनौं भनेका हुन्,” उनले भने ।
आलाकार्टा शुल्क प्रणाली लागू नहुँदा त्यस्ता नेटवर्कले आफ्ना सम्पूर्ण च्यानल लिएको अवस्थामा मात्रै सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिँदै आएका छन् । तर यो प्रणाली लागू भएको खण्डमा भने ग्राहकले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरे पुग्छ ।
जसले गर्दा समग्रमा आफ्ना सम्पूर्ण च्यानलको शुल्क एकमुस्ट उठाउँदै आएको अवस्थामा नेटवर्कको व्यवसाय र टीआरपी गुम्ने जोखिम देखेर उनीहरू अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
उदाहरणको लागि यदि तपाईं सोनीको स्पोर्ट्स च्यानल मात्रै हेर्नु चाहनु हुन्छ भने पनि अहिलेको अवस्थामा तपाईंले सोनी इन्टरटेनमेन्ट, सोनी सब, सोनी पल, सोनी म्याक्स, सोनी म्याक्स टु, सोनी विथ, सोनी याया, सोनी उर्दु, सोनी अर्थ लगायत सोनी नेटवर्क अन्तर्गतका सम्पूर्ण च्यानलका लागि एकमुस्ट पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर आलाकार्टा प्रणाली लागू भएको खण्डमा सोनीको स्पोर्ट्स च्यानलको शुल्क मात्रै तिरे पुग्छ । यसो गर्दा त्यस्ता नेटवर्कले आफ्नो व्यवसाय तथा आम्दानी गुम्ने देखेर आलाकार्टा प्रणालीलाई अटेर गरेका हुन् ।
आफूहरू बुके र च्यानल शुल्क उपलब्ध गराउन तयारी अवस्थामै रहेको निरौलाले दाबी गरे । “सम्बन्धित अन्य कसैले पनि बुके र च्यानल शुल्क नबुझाइसकेकाले हामी मात्रै किन हतारिने भनेर रोकिएका हौं,” उनले भने, “निर्धारित समयसीमा भित्र हामी नियम कानून अनुसारको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउँछौं र हाम्रा च्यानलको प्रसारण नियमित हुन्छ ।
आइतबारसम्म बुके र च्यानलको शुल्क विभागलाई नबुझाएको खण्डमा नेपालमा सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण प्रभावित हुने देखिएको छ । टेलिभिजन च्यानलका उपभोक्ताको हित र शुल्क प्रणालीको पारदर्शिताका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनलाई दृढतापूर्वक सहयोग गरिदिन विभागले सम्बन्धित सम्पूर्ण उपभोक्तालाई समेत अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले १५ चैत २०७९ मा टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता तथा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार ल्याउन आलाकार्टा शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका लागि च्यानलको शुल्क र बुके तथा च्यानलहरूको प्याकेज सहितको शुल्क उपलब्ध गराउन नेपालका सबै सेवाप्रदायक र विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई पत्राचार गरी विदेशी च्यानलको डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई जानकारी समेत गराइएको उल्लेख छ ।
यसका लागि पहिलो पटक १७ वैशाख २०८० मा पत्राचार गरिएकोमा त्यसपछि ३१ वैशाख २०८० मा विभागले पुनः ताकेता गरेको थियो । यति मात्र होइन यही १७ असारमा पनि नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक तथा अपरेटरहरूलाई पुनः पत्राचार गर्दै १ साउन २०८० देखि आलाकार्टा शुल्क प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुने जानकारी गराइएको थियो ।
यसका लागि २८ असारभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरूको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन भनिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि शुल्क तथा बुके प्राप्त नभएको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ शुल्क प्रणाली लागू गर्न अवरोध देखिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
के हो आलाकार्टा शुल्क प्रणाली ?
आलाकार्टा शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको टेलिभिजन च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो । यसबाट उपभोक्तालाई न्याय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
किन भने यो प्रणाली लागू नहुँदा आफूले नहेर्ने र अनावश्यक च्यानल सहितको प्याकेजका लागि समेत ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । छिमकी देश लगायत विश्वका धेरैजसो मुलुकमा यो प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि मासिक २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम मासिक ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेवाप्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता तथा सेवाप्रदायकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास राखिएको छ ।
