जनसंख्याको हिसाबले चीनमा ५ लाख मानिस बराबर १ विश्वविद्यालय, भारतमा करिब १४ लाख बराबर १ विश्वविद्यालय र नेपालमा १९ लाख बराबर १ विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
कार्ल मार्क्सले संसार बुझ्ने भन्दा बदल्ने कुरालाई ध्यान दिए। यसै प्रसंगमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए- ‘कुनै पनि समस्यालाई चेतनाको समान स्तरबाट समाधान गर्न सकिंदैन। वर्तमान आवश्यकताबाट हामीले संसारलाई हेर्न, बुझ्न र बदल्न सिक्नुपर्छ।’
यी दुवै तथ्यले उच्च शिक्षालाई नयाँ तरिकाले हेर्न प्रेरित गर्छन्। अबको नेपालको उच्च शिक्षाले लिनुपर्ने बाटो यही हो। तर, सरकारको नीति त्यस्तो देखिएको छैन।
उच्च शिक्षाले विगतमा समाजमा भएका परिवर्तन र प्रगतिको परिचय दिनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। घटनाको सूक्ष्म अध्ययनबाट मात्र कुनै पनि क्रान्ति वा समयको लिपिबद्धता हुन्छ। आजका नयाँ पुस्तालाई देशको भविष्य निर्माण गर्ने बाटो भेट्टाउन प्रेरित गर्ने प्रमुख हतियार नै उच्च शिक्षा हो। यसलाई समाजको आन्तरिक सुधारको माध्यम बनाउन पहल गरिराख्नुपर्छ।
कुनै पनि समाजमा शिक्षा भनेको विशेष अनिश्चितताको वातावरणमा विद्यार्थीलाई रचनात्मक हुनसक्ने क्षमता बनाउनु हो। संज्ञानात्मक असन्तुष्टिलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको सुरुवात नै उच्च शिक्षाबाट हुन्छ। यसले नै मानिसदेखि नेतृत्वको असफलतालाई हटाउन र देशलाई सही बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ। नेपालमा अहिले जेठो त्रिविसहित १६ वटा विश्वविद्यालयहरू संचालनमा छन्। तर पनि करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीले त्रिविलाई नै रोज्छन्। मधेश कृषि विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा स्थापित उच्च शिक्षाका केन्द्रहरू हुन्।
छिमेकी देश भारतमा रहेका १ हजार २३ विश्वविद्यालयमा ५४ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ४४३ प्रान्तीय विश्वविद्यालय, १२३ मानित विश्वविद्यालय र ४०३ निजी विश्वविद्यालय छन्। १ हजार ४६८ उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालयसहित चीनमा २ हजार ७३८ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। जनसंख्याको हिसाबले चीनमा ५ लाख मानिस बराबर १ विश्वविद्यालय, भारतमा करिब १४ लाख बराबर १ विश्वविद्यालय र नेपालमा १९ लाख बराबर १ विश्वविद्यालय रहेका छन्।
जनसंख्या र विश्वविद्यालयको स्थापना मापनको निर्धारण संख्यामा गरिनुहुन्न। विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आजको एक्काइसौं शताब्दीमा औचित्य, सरकारको लगानी सामर्थ्य, शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको रोजाइमा पर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको ठूलो सहयोगदाता विश्व बैंकले उच्च शिक्षाले समुदायलाई नभई व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुर्याउने हुँदा गुणस्तरमा ध्यान दिन जोड दिन्छ। सन् १९८० पछिको खुला बजार नीतिको निरन्तरतामा विश्व बैंकले एक्काइसौं शताब्दीमा उच्च शिक्षाबारे यही सोच बनाएको हो।
छिमेकी देश भारतले ४०३ निजी विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिएको निष्कर्ष यो कथनसँग मिल्छ। नेपालमा पनि यही सोच नीतिनिर्मातामा देखिएका कारण उच्च शिक्षामा बेथिति देखिन थालेका छन्। विश्व बैंकको यो बुझाइलाई मान्दा यसले उच्च शिक्षामा समानता नभई आर्थिक हैसियतले स्थान पाउँछ।
तथापि एक्काइसौं शताब्दीमा उच्च शिक्षा दिगो विकास र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने सशक्त माध्यम भएकाले उच्च शिक्षाको लगानीबाट सरकार पछि हट्नुहुन्न। पश्चिमा देशहरू उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी गरी चार अवधारणालाई अपनाउँछन्। यसले नै अध्येतालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने उनीहरूको सोच पाइन्छ। यो बुझाइमा हामीहरू चुकेकै छौं।
उच्च शिक्षामा पाठ्यक्रम योजनाकारहरूले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलता, विश्वव्यापी जागरूकता र सांस्कृतिक क्षमताहरूको पहिचानलाई महत्त्व दिन्छन्। यिनै तथ्यहरूले विश्वविद्यालयमा विचार र ज्ञान निर्माण हुने गर्छ। विद्यार्थीले खुला दिमागले भिन्नता र समान तथ्यहरूको अध्ययन सहिष्णु वातावरणमा गर्न सकून् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयमा तालाचाबीको होडबाजीले चाहिने क्षमता निर्माण गर्न सक्दैन।
समाजलाई चाहिने स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी दृष्टिकोणहरू उच्च शिक्षाबाट नै सम्भव हुन्छ। अन्तर समुदाय, अन्तर देशीय र अन्तर महादेशीय मुद्दाबारे अध्ययन अनुसन्धानबाट नै नयाँ विषयको ज्ञानको मर्म भेट्टाउनका लागि सारकारले उच्च शिक्षामा ध्यान दिनै पर्छ। नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकका लागि गुणस्तरीय र स्वाभिमानी उच्च शिक्षा दिन सरकारले लगानी बढाउनु आवश्यक छ।
सुसंस्कृत विश्वविद्यालयमा मात्र विद्यार्थीले विश्वव्यापी दृष्टिकोणहरू बुझ्न र अरूसँग सफलतापूर्वक र सम्मानपूर्वक अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्। यसले नै देशको विकासमा दिगोपन र सामूहिक कल्याणको लागि जिम्मेवार कदम चाल्न भूमिका खेल्छ।
एक्काइसौं शताब्दीमा उच्च शिक्षाले ज्ञान सञ्जालहरू बनाउन, अनुसन्धानमा श्रेष्ठता पाउन, नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना गर्न, कर्पोरेट-समर्थित संस्थाहरूको विकास गर्न र संकाय विकासको लागि सामर्थ्यको निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। समग्रमा समाजले दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्यावरणलाई अनुकूल राख्न, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासलाई जनस्तरमा लैजान र स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि उच्च शिक्षा नै सरकारको नियन्त्रण र सहयोगीको भूमिकामा हुनुपर्छ। अन्यथा पूँजीको विकासका लागि हुने विनाशले छिट्टै मानवीय संकट देखिने कुरा प्रष्ट छ।
हामीले अहिले समग्र रूपमा विश्वको बढ्दो नाजुकता, असमानता र अस्थिरतालाई विचार गर्ने हैन। हाम्रो उच्च शिक्षा हाम्रै देशको विकास र समृद्धिका लागि बनाउन पहिलो पहल हुनुपर्छ। यो बाहेक अन्य कुराहरू अहिले आफैंमा अस्वीकार्य मात्र होइन, वास्तवमा राष्ट्रिय हितको विपरीत पनि हुन्छन्। हामीले उत्पादन गरेका मानव स्रोतलाई यहीं बसेर सम्मान साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन राजनैतिक पार्टीहरूको भूमिका आवश्यक छ। र, आजको नेपालमा उच्च शिक्षाले नेपालको विकासमा फरक प्राथमिकताहरूलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ।
उच्च शिक्षाले सुरुमा आदर्शवान र उत्तम नागरिक निर्माण गर्न भूमिका खेल्यो। पछि शिक्षाको उद्देश्य भनेको नागरिकहरू राम्रोसँग प्रशिक्षित हुनुपर्ने भन्ने कुराले प्राथमिकता पायो। पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाले आलोचनात्मक र सृजनात्मक भावना भएको नागरिक बनाउनुपर्ने विषयले महत्व पाएको छ। उच्च शिक्षाको आजको आदर्श उच्च नैतिकवान, जिम्मेवारीपन, आलोचनात्मक र रचनात्मकता हो। यसबाट नै सिक्ने र सिकाउने क्षमता र समस्याको सामना गर्ने तत्परता बढाउँछ। सिकेका कुराहरूलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्न र आफूलाई थाहा भएको कुराको कमजोरी महसुस गर्न नैतिक बल दिने उच्च शिक्षा नै नेपालको आवश्यकता हो।
समाजलाई जीवनपर्यन्त शिक्षातर्फ लैजान सरकारको भूमिका हुन्छ र हुनुपर्छ। यसले देशको सुरक्षा-संचालित प्रतिरोधलाई हटाउन नयाँ स्तम्भहरू निर्माण गर्न बाटो देखाउँछ। उच्च शिक्षाले नै शिक्षार्थीलाई मेरो ज्ञानलाई देशको आवश्यकतासित कसरी जोड्न सक्छु, मेरो देशको समाजलाई कसरी क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चासोसित जोड्न सक्छु भन्ने सिकाउँछ। कसरी हाम्रा चिन्तन र सोचाइ अरू मानिस र देशका भन्दा फरक छन् र ती फरकपनलाई कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उत्प्रेरणा दिन्छ। अध्ययन, स्व–अध्ययन र अनुसन्धानबाट कसरी संसारलाई बुझ्ने र अरूसँग कसरी सिकाइको बारेमा वार्तालाप गर्न सकिन्छ भन्ने क्षमता शिक्षाले दिन्छ।
विश्वमा अहिले चीनले आफ्नै किसिमको प्रविधिको विकास गर्ने शिक्षामा लगानी बढाएको छ। चीनमा २ हजार ७३८ विश्वविद्यालयमध्ये १ हजार ४६८ उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालय सरकारले चलाउनुले यही कुराको पुष्टि गर्छ। नर्वेले समाजवादी मोडेलमा उच्च शिक्षालाई नि:शुल्क गरेको छ। फिनल्यान्ड र स्विडेनमा उच्च शिक्षामा विश्व बैंकको बुझाइ अनुसार सरकारी लगानी घटेको छैन र सरकारले उच्च शिक्षामा आफ्नो दायित्व बढाएको छ। सिङ्गापुरले उच्च शिक्षालाई उद्योग र बजारसँग जोडेर रोजगारमूलक बनाएको छ। अमेरिका र अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीलाई बजारमा फरक काम दिएर उनीहरूबाट शुल्क लिने र छात्रवृत्ति दिने नीति लिएका छन्।
नेपालमा उच्च शिक्षा बोझ र बेकामे जस्तै बनेको छ। देशमा बस्छु भन्नेले उच्च शिक्षामा पहुँच गुमाएका छन् र पहुँच पाएको व्यक्ति छिट्टै वा पढाइ सकेपछि पलायन भएको छ। यसो हुनुमा राजनैतिक प्रणाली भन्दा पनि राजनैतिक पार्टीका नेताहरूमा देखिएको समस्या जिम्मेवार छ। देशका नीतिनिर्माता यहीं चुकेका छन्। यही कारण नै पाँच महिना भन्दा बढी समय देशमा ८० प्रतिशत भार बोकेको शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा राजनैतिक नेताहरू प्रतिक्रियाविहीन बनेका छन्। यस बारेमा नेपालका बौद्धिक समुदाय र प्राध्यापकहरू पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन्।
नेपालमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू फरक भन्दा पनि एकै प्रकारका छन्। सरकारले खुलेका विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन नगरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नीतिले विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य प्रमाणित हुँदैन। उच्च शिक्षा धरापमा पर्नु र विश्वविद्यालयले हजारौं विद्यार्थीको विश्वास गुमाउनुमा यो तथ्य जिम्मेवार छ।
शिक्षाले उच्च नैतिकवान, जिम्मेवारीपन, आलोचनात्मक र रचनात्मकता भएका नागरिक उत्पादन गर्न र शिक्षालाई बजारसँग नजोडेका कारण नेपालबाट एक वर्षमा शिक्षाका लागि ६८ अर्ब बराबरको रकम विदेशिएको छ। क्षमताहरू पलायन भएका छन्। यसले नेपालको दिगो विकासमा नकारात्मक असर पार्छ। सरकारी तहबाट उच्च शिक्षालाई आवश्यकता र नयाँ सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। पढाइ, परीक्षा र नतिजालाई नियमित गरेर समय अनुसारको पाठ्यक्रम भएमा मात्र पनि अभिभावक र विद्यार्थीको सोच नेपालका विश्वविद्यालयप्रति सकारात्मक हुनेछ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्।)
श्रोत ः अनलाइनखबर
