विराटनगर । सरकारले २०७८ साल साउन १ गतेदेखि मजदुरको पारिश्रमिक पन्ध्र हजार निर्धारण गरेको थियो । यो पारिश्रमिक कार्यन्वयनमा आउनु एकवर्ष अगाडी २०७७ सालमै निर्धारण हुनुपर्ने थियो । तर, एकवर्ष ढिलाई गरेर २०७८ सालमा मजदुरको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार निर्धारण गरिएको हो ।
प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नियम छ । तर, सरकारले २०७८ सालमा मजदुरको पारिश्रमिक निर्धारण गरेयता पुनरावलोकनमा ध्यान दिएको छैन । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) कोशी प्रदेशले आइतबार पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेर निर्धारण गर्न माग गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिफन्टका कोशी अध्यक्ष किशोर धमलाले सरकारले मजदुरको विषयमा सोच्न नभ्याएको आरोप लगाएका छन् ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) मा ‘सबै श्रमिकहरुलाई उचित श्रम व्यवस्था तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक हुने छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई–दुई वषएमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले संविधान र ऐनको प्रावधानले निर्दिष्ट गरेको काम समेत हालसम्म नगरेको जिफन्ट कोशीका अध्यक्ष धमला बताउँछन् ।
जिफन्टले सरकार तथा रोजगारदाताहरुसँग नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बराबर मजदृुरको पारिश्रमिक तोक्न माग गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख खगेन्द्र सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकारले १३ हजार ४०० बाट १५ हजार पु¥याएको थियो । २०७८ बाट यो कार्यन्वयनमा आएपनि त्यसपछि पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छैन । सरकारले उत्पादकत्वका आधारमा पारिश्रमिक बृद्धि गर्दछ । मजदुरले समेत यसैलाई आधार बनाएर सौदाबाजी गर्ने गर्दछन् ।
श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ। समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेर पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसके मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित पारिश्रमिक मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। प्रकाशित भएपछि निर्धारित पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुन्छ।
