काठमाडौं । ‘ॐ’ अक्षरलाई सरकारले शब्दकोषबाट हटाएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा सनसनी फैलिएको छ । सात वर्षअघि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भर्खरै एमिकस क्यूरी गठनको आदेश दिएको छ, जबकि यो विवाद त्यतिबेला नै समाधान भइसकेको हो ।
नेपाली लिपीका संयुक्त अक्षरहरूलाई शब्दकोष र शैक्षिक पाठ्यक्रमबाट हटाउने निर्णय २०६९ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेपछि त्यसबेला विवादको रूप लिएको थियो । नेपाली भाषालाई सरल बनाउने र एकरूपता ल्याउने भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भाषा समिति र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते सदर गरेका थिए । त्यसअनुसार नयाँ शब्दकोष प्रकाशित गरिएको थियो ।
त्यसबेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित शब्दकोषको नवौं संस्करणमा ॐ, ‘श्री’ जस्ता संयुक्त अक्षरहरु हटेका थिए । अन्य सबै संयुक्त अक्षरहरूलाई हलन्त लगाएर विचित्रको बनाइएको थियो । केही उदाहरण यस्ता छन् :
द्वन्द्व– द्वन्द्व
वृद्धि– व्रिद्धि
उद्देश्य– उद्देश्य
स्वास्थ्यकेन्द्र- स्वास्थ्यअक्एन्द्र्अ
सरकारको निर्णयबमोजिम संयुक्त अक्षर हटाउने यस्तो हास्यास्पद र अव्यवहारिक अभ्यास शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि गर्न खोजियो । तर, सबैतिरबाट विरोध आयो । भाषाविद्देखि शिक्षक-शिक्षिकासम्मले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएपछि अन्ततः प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले शब्दकोषलाई सुधारेर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन लगाए । फलस्वरुप शब्दकोषको १० औं संस्करणमा संयुक्त शब्दहरूलाई परम्परागत शैलीमा नै राखियो र अहिलेसम्म त्यही नै कायम छ । अहिले प्रचलनमा रहेको ‘प्रज्ञा नेपाली वृहत् शब्दकोष’ को २७० औं पेजमा ॐ शब्द र यसको अर्थ लेखिएको छ । विद्यालयका पाठ्क्रमहरू पनि त्यसबेलै सुधार भइसकेका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति उप्रेती आफ्नो पालामा शब्दकोषबाट ॐ हटाउने भन्ने कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिले यो विषय चर्चामा आउँदा म आफैं छक्क परेको छु । ॐ लाई लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कुनै निर्णय नै गरेको थिएन । संयुक्त अक्षरहरू हटाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णय पनि एक-डेढ वर्षपछि मेरै पहलमा भाषाविज्ञहरुको कमिटी नै बनाएर सच्याइएको हो । अहिले हामीले बनाएको शब्दकोषले त ॐ लाई अझै राम्ररी व्याख्या गरेर प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त अक्षर त हाम्रो भाषाका सम्पत्ति हुन् । अहिले शब्दकोष नै नहेरिकन सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले पनि संयुक्त अक्षर हटाउने आफ्नो निर्णयमा सार्वजनिक आत्मालोचना गरिसकेका छन् ।
तर, मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध २०७३ साल भदौ २२ गते सालमा अदालतमा दायर भएको रिट अहिलेसम्म पनि किनारा लागेको छैन । अधिवक्ता स्वागत नेपालले ‘विदेशीको षड्यन्त्रमा संयुक्त अक्षरहरु हटाएर नेपाली भाषाको चीरहरण गर्न खोजिएको’ भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उनले रिट निवेदन दिएको चार दिनपछि नै अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको उक्त आदेश अहिले पनि कायम छ । मुद्दाको फैसला भने भएको छैन । कयौंपटक पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेर मुद्दा धकेलिँदै आएको हो । बीचमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिले गरेका निर्णयहरू मगाएको थियो ।
स्मरणीय छ कि २०७३ सालको असोज ३० गते मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर चाँडो किनारा लगाउन गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । तर, ठीक उल्टो काम भएको छ । मुद्दा निरन्तर हेर्न नभ्याइनेमा परेर पछि धकेलिएको छ ।
यसैबीच गत ४ गते सर्वोच्चले यो मुद्दाबारे एमिकस क्यूरी गठनका लागि नेपाल बारका नाममा आदेश गरेको हो । न्यायाधीसद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माले सो आदेश दिएका हुन् । अदालतले कुनै पनि मुद्दामा विज्ञहरूको रायसल्लाह लिन चाहेमा इजलासको सहयोगीका रुपमा एमिकस क्यूरी बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । एमिकस क्यूरीले दिने सल्लाह इजलासका लागि वाध्यकारी भने हुँदैन ।
रिट निवेदक स्वागत नेपालले अदालतले मुद्दा किनारा लगाउन ढिलाइ गर्दा समस्या आएको बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संयुक्त अक्षर हटाउने निर्णय गलत भएको भनेर शब्दकोषलाई सच्याएको हो । तर, मुद्दाको फैसला भएको छैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जस्तै सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशविपरीत फैसला सक्ने सम्भावना कायम नै छ । भोलि सर्वोच्चले संयुक्त अक्षर हटाउने निर्णय सही नै थियो भनेर आदेश दियो भने त्यो नेपाली भाषाको मर्ममा प्रहार हुने छ । त्यसैले सबैले चनाखो हुनुपर्छ ।’
श्रोत : नेपाल प्रेस
