मंसिर ७ गते , काठमाडौं । सिंहदरबारविरुद्ध मधेश विद्रोहको नेतृत्व गर्दै १५ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय राजनीतिको इपिसेन्टरमा आइपुगेका उपेन्द्र यादवलाई यो चुनावले ठूलो धक्का दिएको छ । त्यसै पनि यादव, सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका कारणले रक्षात्मक अवस्थामा थिए ।
मनोनयन दर्ताको दुई दिनअघि ९२१ असोजमा० मात्रै यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । बिगतमा चर्को आलोचना गरिरहेको दल एमालेसँग तालमेल गर्नै अवस्थामा यादव देखिनुको अर्थ उनीसँग एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने आत्मविश्वास थिएन ।
तर कुनै गठबन्धन नगरेका जनमत पार्टी, नेपालका अध्यक्ष चन्द्रकान्त ९सिके० राउतले यादवलाई हराउने पक्का भएको छ । ०७४ मा चुनाव जितेकै सप्तरी–२ मा उम्मेदवार बनेका यादवलाई सिकेले १५ हजार मतले पछाडि पारेका छन् । अब गणना हुन बाँकी मत भने करिव ८ हजार मात्र छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म राउतले ३० हजार ६६९ मत ल्याएका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका यादवले १५ हजार १५८ मत मात्र पाएका छन् । बाँकी मत गणनामा पनि यादवले ०७४ मा ल्याएको मत समेत जोगाउने सम्भावना छैन । त्यसबेला २१ हजार ६२० मत पाएर जितेका थिए । यो हारसँगै पाँच वर्षसम्म उपेन्द्रका लागि संसदको ढोका बन्द भएको छ ।
जबकी १५ वर्षअघि ठूला दलका उम्मेदवारलाई हराएर दुई क्षेत्रबाट जित्ने नेता थिए, उपेन्द्र । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सुनसरी–५ र मोरङ–५ बाट उपेन्द्रले जितेका थिए । त्यसबेला पनि चुनावी तयारी लामो थिएन । तर उपेन्द्रप्रति आकर्षण र जनलहर थियो ।
त्यो आकर्षणको कारण भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधानप्रति बिमति जनाउँदै यादवले मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु हो । संसदीय चुनाव भने २०४८ मा पनि लडेका थिए । २०४८ मा एमालेबाट सुनसरी–४ मा यादव उम्मेदवार भए, तर जित्न सकेनन् ।
कांग्रेस प्रभावित क्षेत्रमा पराजित भएपछि यादव, मधेशी जनाधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्था चलाउनतिर लागे । लामो समय त्यही संस्थाबाट मधेशका भूगोलमा सक्रिय भए । तर अन्तरिम संविधान अधुरो र विभेदित भएको निष्कर्षसहित यादवले थालेको मधेश विद्रोह सशक्त बन्यो । गैससलाई यादवले राजनीतिक पार्टीमा रुपान्तरण गरे ।
उपेन्द्र र सिके ।
कतिसम्म भने त्यही मधेश आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता दलहरुमा आवद्ध मधेशी समुदायका नेताहरु समेत विद्रोह गर्न बाध्य भए । पञ्चायतकै समयमा मधेश केन्द्रित एजेण्डा लिएर स्थापित नेपाल सद्भाना पार्टी पृष्ठभूमि भएका नेताहरुमा उर्जा ल्यायो । ठूला राजनीतिक दलहरु छोडेर मधेश आन्दोलनमा होमिने नेताहरुले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । सद्भावनाका विभिन्न समूहमा रहेका नेताहरु एकताबद्ध भए ।
कांग्रेस छोडेर महन्थ ठाकुरले तमलोपाको नेतृत्व गरे । विजयकुमार गच्छदार, महिन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी राजकिशोर यादवहरु उपेन्द्र नेतृत्वको फोरममा आवद्ध भए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक चुनावमा होमिएको माओवादीको देशव्यापी लहर आएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा फोरमले प्रत्यक्षतर्फ २२ सिट जित्यो । समानुपातिकमा ६ लाख ३४ हजार १५४ मत पाएको यादव नेतृत्वको पार्टीले ३० समानुपातिक र २ मनोनित सांसद पायो । प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनित गरी ५४ सिट पाएको यादव नेतृत्वको फोरम संविधानसभाकै चौथो शक्ति बन्यो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा फोरम सहभागी भयो । यादवकै नेतृत्वमा फोरम सरकारमा सहभागी भयो । त्यसबेला यादव र उनको पार्टीले उठाएको आवाज राष्ट्रिय राजनीतिले नसुनी नहुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । संविधानको महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तुका रुपमा रहेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमाथि यादवको बलियो दावी छँदैछ ।
तर उनी नेतृत्वको फोरमको अवनती प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढलेबाटै भयो । प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि विकसित राजनीतिक कोर्सले फोरम विभाजित हुन पुग्यो । पार्टी विभाजन गरेर विजय गच्छदारले माधव नेपाल नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गरे, गच्छदार उपप्रधानमन्त्री भए । यसपछि सरकार बदलिएपछि यादव नेतृत्वको पार्टीमा असर परिरह्यो, विभाजन आइरह्यो ।
०७० मा यादव नेतृत्वको पार्टी खुम्चिएर १० सिटमा झर्यो । २ लाख १४ हजार ३१९ मत पाएर समानुपातिकतर्फ ८ सिट र प्रत्यक्षमा २ सिट उनको पार्टीले जित्यो । यो ६ वर्षको अवधिमा यादवले ४४ सिट गुमाए । यादव आफै मोरङ–५ बाट पराजित भए । तर उनी सुनसरी–५ बाट भने जितेका थिए । चुनावबाट जनमत खस्के पनि मधेशको एजेण्डा लिएर आन्दोलन गरिरहे । यादव सहित मधेश केन्द्रीत दलहरुको असहमतिका बाबजुत २०७२ मा संविधान जारी भयो ।
०७४ को चुनावसम्म आइपुग्दा यादवले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरिसकेका थिए । एकतापछि बनेको संघीय समाजवादी फोरम र अर्को दल राजपासँग तालमेल गरी ०७४ को चुनावमा यादव सहभागी भए । त्यो चुनावमा यादवले सप्तरी–२ बाट जिते । संविधानले कुनै पनि उम्मेदवारले एक क्षेत्रबाट मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यो संवैधानिक व्यवस्थाबाट ०७४ को चुनावमा बचे पनि यसपटक जोगिन सकेनन् । किनकि संविधानले गैरसांसदलाई सरकारको बाटो समेत बन्द गरेको छ । त्यसैले यो पराजयले यादवको राजनीतिमा ठूलो धक्का दिएको छ । यसले उनी नेतृत्वकै पार्टी समेत संकटतिर धकेल्ने संकेत नै गरिसकेको छ ।
मधेशकै एजेण्डा बोकिरहेका सिके राउतसँग यादव आफैं पराजित हुने निश्चित भएको छ भने उनी नेतृत्वको जसपाका चार उम्मेदवारले मात्रै अग्रता लिइरहेका छन् । ०७४ को चुनावमा भने मधेश प्रदेशको ३२ मध्ये ९ सिट यादव नेतृत्वको पार्टीले जितेको थियो । यो मधेशमा उनी नेतृत्वकै पार्टीले सरकार बनाएको थियो ।
यसपटक भने तराई–मधेशका १४ जिल्लामा १७ निर्वाचन क्षेत्र लिएर एमालेसँग तालमेल गरेका थिए । तालमेल गरेकै उम्मेदवारले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।
श्रोत ः अनलाइन दबर
