बिराटनगर। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका–१, रामनगर भुटाहा स्थित चपडाही आधारभूत विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गाबाट व्यक्तिलाई आवतजावतका लागि बाटो निकास दिन लागिएको विषयले स्थानीय तहमा विवाद चुलिँदै गएको छ।
विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको खेलमैदानको दक्षिणतर्फको भाग हुँदै निजी व्यक्तिलाई आवतजावत गर्न सहज हुने गरी बाटो बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यस निर्णयले विद्यालयको संरचना, खेलकुद गतिविधि तथा भविष्यमा आवश्यक भौतिक पुर्वाधार विस्तारमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयवासी, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अंसारीको पहलमा उक्त कार्य अगाडि बढाइएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा गाउँपालिकाबाट औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन।
निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय अभिभावकसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको गुनासो समेत रहेको छ।
त्यसैगरी, बाटो निकासा नाममा छेउछाउका स्थानीयलाई आफ्नो निजी जग्गा उपलब्ध गराउन दबाब दिइएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।
एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “हामीलाई समेत बाटोका लागि जग्गा दिन सुरुमा आग्रह गरे, पछि कुरा नमान्दा “डोजर ल्याएर घर भत्काई बाटोको निकास दिन्छु” “तिमिहरु केही गर्न सक्दैनौं” जस्ता धम्की पुर्ण रुपले पालिका अध्यक्ष प्रस्तुत भए।”
के हो विवाद?
विद्यालय जग्गाको दक्षिणी सिमानामा सुरेश गोस्वामीको घर रहेको छ र दक्षिण पुर्व तिर इलयास अंसारीको घर रहेको छ। परापूर्व कालदेखि सुरेश मेहताले घर बनाई बसोवास गर्दै आईरहेको छ। विद्यालयको जग्गा नापजाँच गर्दा गोस्वामीको घर विद्यालयको जग्गामा पर्यो, पालिका अध्यक्षले त्यसलाई खाली गर्न लगायो उनले अर्को घर बनाउनजेल सम्मलाई समय माग्यो, अहिले उनले अर्को घर बनाए, अहिले आएर विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्नको लागि नभएर पालिका अध्यक्ष गफार अंसारीको आफ्नै भतिजि (भाईको छोरी) पर्ने को घर पुर्व तिर रहेको र बाटोको निकास नभएकोले बाटो निकास दिन सार्वजनिक जग्गामा रहेको गोस्वामीको घर हटाउन लगाई त्यही ठाउँबाट भतिजिलाई आवतजावत गर्न सहज होस् भनेर खाली गराउन खोजिएको तथ्य बाहिरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन्।
कुनै पनि विकास निर्माण वा पूर्वाधार विस्तार गर्दा विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ।
यसबीच, संघीय सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सरकारी जग्गाको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहबाटै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन लागिएको आरोपले स्थानिय सरकारको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
उक्त विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अंसारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
विद्यालय प्रशासन र वडा कार्यालयको आधिकारिक धारणा समेत सार्वजनिक भइसकेको छैन।
स्थानीयवासीहरूले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। साथै, विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आवश्यक परे वैकल्पिक समाधान खोज्न उनीहरूले जोड दिएका छन्।
