उद्योग निर्माणकार्यले सोनापुरको सडक दुर्दशा

दुहबी ।  वस्ती छेउमा निर्माणकार्य भईरहेको उद्योगले अदालतको आदेश नटेर्दा किसानको ५० औं विगाहा जग्गा सिंचाइ हुँनबाट बञ्चीत भएको छ ।
सुनसरीको दुहबी ८ स्थित मानवीय वस्ती छेउमा निर्माणकार्य भईरहेको अरिहन्त ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.ले उच्च अदालत बिराटनगरको आदेशको मानहानी र अवहेलना गरेको पाइएको छ । सो उद्योगले सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको T1 उपशाखा नहरको ४०० मिटर सरकारी, सार्वजनिक जमिन मासेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न उद्योगको भवन धमाधम निर्माण कार्य गरेको पाइएको छ । उच्च अदालत बिराटनगरले उद्योग छेवमा रहेको उपशाखा नहरको ४०० मिटर सरकारी, सार्वजनिक जमिन यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश जारी गरेतापनि सो उद्योगका संचालक गिरिस लुनीयाले उच्च अदालत बिराटनगरको आदेशको मानहानी र अवहेलना गरेको पाइएको हो । सुनसरी– मोरङ सिंचाइ आयोजना द्वारा नै गैरकानुनी रूपमा सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी भत्काउने कार्य भएको कुरा स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन दिएर सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनलाई पत्रचार गर्दा समेत सम्बन्धित निकायहरुले अनदेखा गरी गैरकानुनी कार्यलाई छुट दिएर बसेको र उद्योगिले आफ्नो उद्योग निर्माणकार्य गर्न नहर मासेकोले किसानको ५० औं विगाहा जग्गा सिंचाइ हुँनबाट बञ्चीत भएको सो उपशाखा नहरका अध्यक्ष अशोक केसि ले बताए । गत साउन १० गते उपशाखा नहर समितिले सुनसरी– मोरङ सिंचाइ आयोजना बिराटनगरमा यस बिषयमा निवेदन दिएपछि आज वुधवार सुनसरी– मोरङ सिंचाइ आयोजना बिराटनगरका अमिनले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । सुनसरी– मोरङ सिंचाइ आयोजना बिराटनगरका अमिन नविन आर्चायले १ वर्ष अगाडी आफुले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन दिएर आयोजनाबाट सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनलाई पत्रचार गरेको बताउँदै उच्च अदालत बिराटनगरले सो उपशाखा नहरको ४०० मिटर सरकारी, सार्वजनिक जमिन यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश गर्दा समेत अहिले फेरि सो ठाउँमा नहर मासेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने बाटो खुलाएकोले किसानहरुसँग अन्याय भएको बताए । सुनसरी जिल्ला साविक सोनापुर गा.बि.स. वार्ड नम्बर ४ हाल दुहबी न.पा. वार्ड नम्बर ८ र ९ को सिमानामा रहेको अरिहन्त ईन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ले टायल तथा सेनेटरि सामानहरु उत्पादन गर्ने उदेश्य राखि २०७९÷१२÷२५ गते उद्योग विभागमा द.न. ६७११ को प्रमाणपत्र लिएको छ । उक्त उद्योगले वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन विपरित स्थानीयको दैनिक जिवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी कृषि, पशुपालन, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी एवं प्रसुती गृह, बिष्णु मा.बि., ९ नम्बर वडा कार्यालय, सोनापुर गाउँ वस्ती, स्थानीय थारु जातीको ग्रामथान, सार्वजनिक पोखरी, जैविक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको T1 उपशाखा नहरको ४०० मिटर सरकारी, सार्वजनिक जमिन मासेर भौतिक संरचना निर्माण कार्य गरिरहेको छ । यसरी वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ८ विपरीत कार्य भएको र संविधानको धारा १७,१८,२५,३०,३२,३५,३६,३७ र ४८(घ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक माथी अतिशाय असर पर्ने भएको भन्दै स्थानियले २०८० असार ३ गते अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर, सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजना बिराटनगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी, दुहबी न.पा.को कार्यालय र दुहबी न.पा. वार्ड नम्बर ८ का विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए जो उच्च अदालतमा विचराधिन रहेको छ ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत बिराटनगरले उद्योग छेवमा रहेको उपशाखा नहरको ४०० मिटर सरकारी, सार्वजनिक जमिन यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश जारी गरेर भवन निर्माणकार्य रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएतापनि उच्च अदालतको तेश्रो तारिखमा वातावरणिय प्रभाव अहिले नपरेको भन्दै भवन निर्माणकार्य तत्कालै रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । सो उद्योगको भवन र मेशिनको निर्माणकार्य गर्न ठुला–ठुला १६ चक्के गाडी,हाइवा र टिपरले २० देखि ४० टन सम्मको मालसमान ढुँवानी गर्दा सोनापुर वस्तीको पक्की सडक समेतको दुर्दसा भएपछि स्थानियहरु आक्रोसित हुँदै हारगुहार गर्दा समेत सरोकारवाला वेखबर रहेका छन ।