रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री छान्ने विषयमा सत्तागठबन्धन दलबीचको विवाद सतहमा आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ का विषयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनलाई माओवादीबाट विद्रोह गरी लडेका सिजल चुनाव जितेपछि पुन: पार्टीमा फर्किएका छन् । उनै सिजललाई माओवादी संसदीय दलले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेर पठाएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ ।
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारलाई कारबाही भएको विषयमा प्रसंग उठाउँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन गठबन्धन र अहिले पनि कायम रहेको गठबन्धनका विरुद्ध उम्मेदार दिएका व्यक्तिलाई अहिले पुरस्कृत गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
‘रोल्पामा मेरो उम्मेदवारीविरुद्ध उम्मेदार भएका व्यक्तिलाई अहिले उही गठबन्धनले कसरी सम्मान दिने, म देशव्यापी गठबन्धनको साझा उम्मेदार बनेको थिएँ, उही गठबन्धनको अहिले प्रदेश र संघमा सरकार छ, अनि त्यही गठबन्धनविरुद्ध लाग्नेलाई कसरी हामीले समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने ? यो विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ, हामीलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन’ पुनले भने ।
उनले थपे, ‘चुनावमा गठबन्धनबिरुद्ध बागी उम्मेदवार दिएर विजयी भएका साथीहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाइँदैछ । विशेष त लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा जिल्लामा माओवादीका बागी उम्मदेवारलाई पार्टीमा ल्याई मन्त्री बनाउने प्रपन्च गरिँदैछ । गठबन्धनविरूद्ध जाने कसैलाई यो चुनावी गठबन्धनको जगमा निर्मित सरकारले चिन्दैन । गठबन्धनको मर्म र भावना विपरीत हुने कुनै काममा सहमति नगर्न म पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु, ’ पुनले भने ।
पुनले पार्टीको विधानविपरीत परिपत्र नै परिपत्र र निर्देशन नै निर्देशनले पार्टीको तल्लो तहका संरचनालाई चलाउन खोजिनुले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकता कतै संघीयताप्रति उद्दार छैन कि भने बुझाई जनता र कार्यक्रतामा पर्न थालेको बताउँदै कांग्रेसलाई जनस्तरमा बलियो एवम लोकप्रिय बनाउने तहगत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाई गर्न नहुने सुझाव राखेका छन् । यसमा ढिलाई गरिए कांग्रेस र नेतृत्वप्रति गम्भीर अविश्वास खडा गर्ने उनको भनाइ थियो ।
सभापति पुनले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रादेशिक सरकारहरू बलियो र अधिकार सम्पन्न बन्न नसकेको, प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा डेलिभरीमा प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको र प्रदेश सरकार संघीय सरकारको छायामा परेर अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको, ओली सरकारले आफू शक्तिशाली बन्ने नाममा प्रदेश, विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहका धेरै अधिकार कटौती गरेकाले समस्या भएको, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न केन्द्रीय सरकारले ढिलाई गरेको टिप्पणी गर्दै पार्टीलाई प्रदेश संरचना आवश्यक नभए आजै राजीनामा दिन तयार भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले १५ गते माओवादी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिबाट एक-एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जेठ ८ गते थप तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोही दिन सरकालाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्रीले तयारी गरेपनि कांग्रेस सभापति पुनको विरोधका कारण मन्त्रिपरिषद् अहिलेसम्म अपुरो छ ।
गठबन्धनमा माओवादीले तीन मन्त्री पाउने सहमतिअनुसार दाङका धनबहादुर मास्की, बाँकेका कृष्णा केसी ‘नमुना’ र रोल्पाका दीपेन्द्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । मास्कीलाई जेठ ८ मा आर्थिक मामिला मन्त्री बनाइएको छ । कांग्रेसको असहमतिका कारण कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनको शपथ भएको छैन ।
मुख्यमन्त्री चौधरी बजेटपछि विवाद मिलाएर मन्त्री थप गर्ने रणनीतिमा थिए । माओवादीले आफ्नो दलबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय अर्को पार्टीले गर्ने विषय नभएको बताउँदै आएको छ ।
